स्पेस समाचार 
काठमाडौं । संविधान बमोजिमको संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने काम लामो बहसपछि टुंगिएको छ । तर संसदबाट विधेयक पारित गर्ने अन्तिम घडीमा देखिएको अनपेक्षित फेरबदलले संसदीय समितिको निष्कर्ष र प्रक्रिया दुवैलाई गम्भीर अपमान गरेको देखिन्छ ।
गत जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले दुई वर्षभित्र संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पद नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उक्त व्यवस्था नरम पारिँदै सचिवहरूलाई पुनः नियुक्तिका ढोका खोलिएको छ ।
थपिएको उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, उपदफा ५ मा संवैधानिक नियुक्ति वा कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था’ थपिएको छ ।
कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिनको लागि उच्च प्रशासकहरू दौडधुपमा उत्रिएका थिए । नेताहरूको घरदैलोमा चाहारेके सचिवहरूले निर्णय नसच्याए राजीनामा दिने धम्की समेत दिन भ्याए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार रातारात गरिएको संशोधनप्रति समिति सदस्य तथा अन्य सांसदहरुले यस विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
सहमति भएको ऐन जस्ताको त्यसतै संसदमा गएर पेश हुनुपर्ने एमाले सांसद पदम गिरीको भनाई छ । यो बिषयमा सांसद गिरिले सभापति रामहरि खतिवडाले राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सुविचारित षड्यन्त्र भएको र यो संसदमाथिको गम्भीर अपराध भएको भन्दै नैतिक रुपमा समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने माओवादी सांसद माधव सापकोटोको माग छ ।
तर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने दोषी आफू नभएको र अन्य स्रोतबाट दबाब आएको दाबी गर्दै आफु दोषी ठहर भए सजाय भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निजामती विधेयकमा षडयन्त्र भएको तथा संसदको अपमान भएको जिकिर गर्दै संसदिय विषेश छानविन समिति बनाई दोषीलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनु पर्ने कानुनविद्को सुझाव छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्दैछ । त्यहाँ सच्याएर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यथावत राख्न सकिने सांसदहरूको आशा छ । निजामती विधेयकमा देखिएको यो फेरबदलले राज्य संयन्त्रभित्रको मिलेमतो र राजनीतिक हस्तक्षेपको भण्डाफोर मात्रै गरेको छैन, संसदीय प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
कुलिङ्ग पिरिएडमा यस्तो बदमासि गर्नेलाई संसदीय विषेश छानविन समिति बनाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै चौतर्फि आवाज उठेको छ ।
