स्पेस समाचार 
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियाले निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिताका लागि कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन कुनै निर्णयका आधारमा नभई कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
आम नागरिकको आवाज निर्वाचनमार्फत मुखरित हुनेगरी आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको भन्दै उनले त्यसलाई छिट्टै सदनबाट पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै विदेशमा हुनेले पनि मत दिन पाउने र कोही पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले ५० प्रतिशत भन्दा बढि मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्दिन भन्ने चिन्हमा मत हाले उसको उम्मेदवारी स्वतहः रद्द हुने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न खोजेको छ । यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट फैसला अन्तिम नभएका आरोपितहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब भने आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र सुरु अदालतबाट सफाइ नपाएकाहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तावित मसौदा अनुसार दलहरुले वडाध्यक्षमा पनि कुल उम्मेदवारीको एक तिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुन परिमार्जन गरी एकिकृत विधेयक बनाएको हो ।
