स्पेस समाचार 
संस्थागत सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनपछि यो प्रकरणमा कसरी मुख्य पात्र र तिनका संरक्षकहरूलाई बचाउन खेल भएको रहेछ भन्ने उजागर भएको छ।
मिडिया रिपोर्टहरूमा उल्लेख भए अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएबाट समेत उनलाई अनुसन्धानमा कम्प्रोमाइज गर्न क-कसले दवाव दिएका थिए वा उनी आफैले मोलाहिजा राखेकी थिइन खुल्दै जाला। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नालाई बचाउन जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए त्यो उजागर भएको छ।
श्रेष्ठले चलाएको गृह प्रशासनले आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा गर्दा सुन तस्करीको आरोपित पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनको परिवारलाई उन्मुक्ति दिइएको, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई सामान्य सोधपुछपछि उन्मुक्ति दिइएको, सुन तस्करीमा आरोपित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन। बरु सिआइबीको नियन्त्रणमा आएका सुन तस्करीका बिचौलिया जीवन चलाउनेको बयान च्यातेर, प्रमाण नष्ट गराएर नयाँ बयान दिन लगाइ फरार गराइयो। चलाउनेले नाम लिएका भनिएका पूर्व आइजिपी तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई अनुसन्धानमै उन्मुक्ति दिलाउन समेत नारायणकाजीको शङ्कास्पद भूमिका देखिएको छ। नयाँ गठबन्धन बन्दा समेत नारायणकाजी गृहमै बस्न मरिहत्ते गरिरहेको पछाडिको गुह्य कारण भने अपराधमा संलग्न आफ्नालाई बचाउने र अपराधको सफेद सिन्डिकेट चलाउन रहेछ भन्ने पनि यिनै पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।
आफ्नाहरू एकपछि अर्को सुन तस्करीमा जोडिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ गठबन्धन बनाउन लाग्नु र नयाँ गठबन्धन बनाउन जिम्मेवारी पाएका तथा सुन तस्करीमा नाम जोडिएका वर्षमान पुनलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनु यो पक्कै संयोग हैन। सुन तस्करीमा संलग्न कतिपय अहिले पनि भन्सारको हिरासतमा छन् भने एक जना आरोपित वर्षमान पुन भन्सार विभाग कार्यक्षेत्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्।
सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यो अवस्थामा भन्सार विभागले कस्तो अनुसन्धान गर्ला र कारबाही होला ? प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्नुको पृष्ठभूमि कतै सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायराबाट बचाउनकै लागि त थिएन भन्ने कुरालाई आचार्य नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आएका मिडिया रिपोर्टहरूले सङ्केत गरेका छन्। हेरौँ यी सबै घटनाक्रममा वर्तमान गृह नेतृत्वले पुरानै नेतृत्वको बाटो पछ्याउँछ कि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छ ? की सहकारी प्रकरणमा आफ्नो हिसाब मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सौदाबाजी गर्छ ? नयाँ सरकार सुन तस्करी, सहकारी ठगी लगायतका प्रकरणहरू मिलाउनैका लागि बनेको रूपमा बुझ्ने अवस्था नआओस्। जनता हेरिरहेका छन्।
