काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटको जेठ १६ गते पेशी तोकिएको छ ।
सोमबार दर्ता भएको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
रिटमा सो पत्र खारेजी गर्न माग गरिएको छ । साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा गृहमन्त्रीले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोजन पत्र दायर भएको नदेखिएको भन्दै लामिछानेलाई पत्र लेखेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु कानुन विपरीत भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर उनको रिट दरपिठ भएको थियो । दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ९ जेठमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।