स्पेस समाचार 
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेर विरोध जनाएका छन् ।
डेढ सय भन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर,उपमेयर तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एकै थलोमा भेला भएर मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिएका हुन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर आफ्नो माग राख्नका लागि आएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका स्वीकृत बजेट अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ।
सरकारले झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका ७५३ वटै स्थानीय तहका हजारौँ योजना बीचैमा अलपत्र भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले रकम निकासाको माग गर्दै मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ता अन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत निकासा गरेको थियो ।
