स्पेस समाचार 
काठमाडौं–सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनी विरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएका थिए ।
रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो ।
