राजेश अभिराज यादव 
जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रथम महाधिवेशनकाे उद्घाटन सत्रमा बालबालिकालाई दुरूपयाेग गर्दै सहभागी गराएकाे छ ।
जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीमा सुरु भएको उक्त महाधिवेशनमा बालबालिकाहरूकाे हातमा पार्टीकाे झन्डा बाेक्न लगाएर सहभागी गराइएकाे छ । महाधिवेशन उद्घाटन गर्न बनाइएको खुला मञ्चमा नेता कार्यकर्ता मात्रै नभएर बालबालिकालाई समेत पार्टीको झन्डा बोकाएर प्रयोग भइरहँदा सराेकारवाला निकाय भने माैन देखिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३९(६) ले बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै बालबालिकाको कुनै प्रकारले शोषण र अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ६६(२)(छ) मा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐन अनुसार राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु कसुर हो । बालबालिकालाई जुलुसमा सहभागी गराए वा राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरे ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था बालबालिका ऐनमा छ । निर्वाचन आचारसंहितामा समेत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अङ्गहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समावेश गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई अनुमोदन गरेर नेपालले बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिताजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालले निकृष्ट प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी आईएलओ महासन्धि–१९९९ लगायतका सन्धिलाई समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।
कानुनी प्रावधान विपरीत बालबालिका दुरुपयोग हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।
