काठमाडौं–सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहरी विकास,रक्षा,महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक,कानुन,सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मन्त्रीले आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको भन्दै त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए ।
सांसद सिंहले १० हजार जनसङ्ख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजाएर आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने मन्त्री आफूले दुनियाँमा नदेखेको बताए । उनले रात भरी गुगलमा खोज्दा समेत नभेटाएको बताए ।
उनले भने,‘सहरी विकास मन्त्रालयलाई मन्त्री विकास मन्त्रालय लेखे हुन्छ । १० हजार जनसंख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजानुभएको छ । यस्ता मन्त्री मैले दुनियाँमा देखेको छैन । रात भरी गुगलमा खोजे,सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको पाला देखि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट आएको थियो । सहरी विकास मन्त्रीले अमेरिका जापानले समेत नसकेको काम १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने । ३ करोड भन्दा तलका योजना नहुने भन्ने प्रतिबद्धता थियो । उहाँका १ लाखका योजना सय करोड छ । १ लाख रुपैयाँमा कस्तो स्मार्ट सिटी बन्छ । संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ । यो बजेटको बरबादी हो । आफ्नो हातमा भयो भने जे पनि गर्ने रुत्यो मिल्दैन । विकास देश जनताको लागि हो । मन्त्री वा सांसदको लागि होइन । कुनै एउटा भू–भागलाई बजेट दिँदै नदिने रु मधेशमा कति बजेट दिनुभएको छ । मेरो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेन । मेरो साथी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा प¥यो । उहाँले फेसबुकमा हालिदिनु भएछ मेरो क्षेत्रमा यो योजना छ । मेरो जनताले दबाब दिइरहेका छन् तपाईँको क्षेत्रमा केके छ । मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने उहाँहरूको निजी सम्पत्ति होइन । जनताले तिरेको कर बाट बनेको बजेट हो ।’
उनले जनताले तिरेको कर बाट बनेको बजेटमा मन्त्रीले मनपरी रूपमा विनियोजन गर्न नमिल्ने बताए ।