स्पेस समाचार 
काठमाडौं– नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले योजना बैङ्कबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैङ्कबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैङ्कमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैङ्कमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।
उनले योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमार्फत अर्थ मन्त्रालयले योजनाहरू ल्याउनुपर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैङ्कको बजेटमा प्रतिविम्ब नभएको उल्लेख गरे । उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सचिव भट्टराईले सानातिना आयोजनाहरू लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनै पनि प्रतिफल दिन नसक्ने बताए । उनले मन्त्रीहरूले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताए । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आंशका अहिले पनि आएको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले बजेट विनियोजनका पुस्तकहरू रामायणका ठेली जस्तो भएको बताए । उनले बजेट विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ नभएको बताए । उनले सङ्घले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम,प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले तीन तहका सरकारलाई निश्चित अङ्क भन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सके मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । उनले पुँजीगत खर्च घटिरहेको र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढि रहेकोले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताए ।
उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना–साना हुने छन् । अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरू रामायणका ठेली जस्ता भएका छन् । विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । सङ्घले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम ,प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरू सिर्जना गर्छ । हामी संविधान तह तीन तहको सरकारमा भइसकेका छौँ भने तीन तहलाई निश्चित अङ्क भन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन् । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असर पार्छ । विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्दैनन् । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदैनन् । पुँजी परिचालन हुँदैन । मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमार्फत अर्थ मन्त्रालयले योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैङ्कको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन । प्रोजेक्ट बैङ्कको सट्टामा पकेट बैङ्क जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ । सानातिना आयोजनाहरू लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरूको परिणाम हेर्दा देखि रहेका छौँ । जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जिदैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट भुक्त हुन जरुरी छ । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरनाले फाइदा लिए की भन्ने आंशका गर्दै आएका छौँ । त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु ।’
सचिव भट्टराईले सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले भारतबाट आयात भइरहेको ५ सय मेगावाट जलविद्युत तमोर एउटै आयोजनाले धान्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । उनले जलविद्युत व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउने अभिभावकत्व सरकारले नदिएको गुनासो अहिले पनि व्यवसायीहरूबाट सुन्न थालेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
