![](https://i0.wp.com/spacesamachar.com/wp-content/uploads/2024/07/suder.jpg?fit=800%2C449)
काठमाडौँ–राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ‘बजेट शून्यतामा’ गएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सो डारी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल काँग्रेस एमालेका प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो ।
असार १ गते प्रदेश सभामा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट एक महिनाको पारित हुन सकेन। आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
प्रदेश सभामा छलफल गरेर असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभएपछि अब कर सङ्कलन तथा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न मिल्दैन।
प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलको आ–आफ्नै दाउपेचले प्रदेश सरकार बजेट ‘होली डे’को सङ्कटमा परेको हो । बजेटसम्बन्धी प्रदेश कानुन नहुँदा स्थानीय तहलाई खर्चका सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको हो ।
एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार रहेको एमाले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लियो । त्यति मात्रै होइन, आफ्नै दलबाट आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेपछि बजेट अलपत्र परेको हो ।