स्पेस समाचार 
काठमाडौं–केही समानुपातिक सांसदहरूलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी परेको रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहित अधिवक्ता रविन शर्माले कतिपय दलका समानुपातिक सांसदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई पदमुक्त गरी नयाँ निर्वाचित गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । इजलासले केही निर्देशनात्मक आदेश जारी पनि गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले निर्देशनात्मक आदेश भने पूर्ण पाठ आउँदा नै आउने बताए । सीमान्तकृत, पिछडिएको र राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेकाहरूलाई समानुपातिक प्रणालीको उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराखेका अनि पहुँचवालाहरू समानुपातिक सूचीमा बसेको र निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
इजलासले भने निर्वाचित सांसदहरूले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरेकाले उनीहरू निर्वाचित भएको निर्णय बदर गर्दा अराजकता हुने र व्यवहारिक नहुने ठहर गरेको छ ।
