स्पेस समाचार 
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन् ।
त्यसका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी बन्नु गलत भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बुधबारको संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ वा दुई पक्षीय सुनुवाइपछि ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’को सवाल देखिएमा त्यस्ता निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा रिफर गरिदिने र त्यसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने अभ्यास छ । तर यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रशासनिक स्तरको टिप्पणीबाटै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। रिट निवेदनहरूको अध्ययन गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, झण्डै डेढ दर्जन निवेदनहरूमा मूलभूत रूपमा चारवटा सवालहरू उठाएका छन् ।
आज बिहान साढे १० बजे अरु इजलासमा न्यायाधीश चयनका लागि गोला प्रक्रिया शुरु नहुँदासम्म संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको टुंगो हुनेछैन । तर, संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये चार जनामात्रै न्यायाधीश त्यहाँ छानिनेछन् ।
अहिले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी मात्रै संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा छन् ।
संवैधानिक इजलासमा पेश हुने कैयौं रिट निवेदनमा सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि काम थालेको करिब डेढ महिना बितिसकेको छ भने अबको साढे ४ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
