स्पेस समाचार 
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । संघीय संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोलिदिएका छन् ।
बुधबार सचिवालयले सो व्यहोराको पत्र पठाएको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।
योसँगै चोलेन्द्र पदमा फर्कने बाटो खुलेको छ । उनी आजै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा दिउँसो २ बजे फकर्ने तयारीमा रहेका सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष फागुन १ गते जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको पद निलम्बनमा परेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
२०७८ फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनले लगाएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र संसद सचिवालयले चोलेन्द्रलाई दिएको हो।
पत्रमा महाअभियोग पेश भएको प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले चोलेन्द्रविरुद्धको मुद्दा पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख छ।
‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मिति २०७९/०८/२० मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने व्यहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछु’, संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त निवेादको सन्दर्भमा २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम उहाँविरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र सत्पश्चात संघीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र माथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो।’
संसद सचिवालयले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा उक्त महाअभियोग अघि नबढ्दै कार्यकाल सकिएकाले यो पत्र दिइएको जनाएको छ।
‘सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु’, गौतमले पत्रमा भनेका छन्, ‘प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनु भएको निवेदनको छाया प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ।’
चोलेन्द्रलाई ‘क्लिन चिट’ दिन मिल्दैन : सभामुख सापकोटा
प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने जबराविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई नवनिर्वाचित आगामी प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउने बताएका छन्।
संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै राणालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको समाचार बाहिरिएपछि सापकोटाले उपरोक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘क्लिन चिट दिएको भन्ने कुरा तपाईंहरुबाट पहिलो पटक सुन्दै छु’, सापकोटाले भने, ‘यदि यसो गरिएकै हो भने त्यो गलत हो, यसो गर्न मिल्दैन।’
संसदीय छानबिन समितिले राणाविरुद्ध छानबिन सकेर प्रतिवेदन संसद् सचिवालयलाई बुझाए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले प्रतिनिधिसभाले थप निर्णय गर्न सकेको थिएन।
त्यसैले, १ असोजमा सभामुख सापकोटाले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे आम निर्वाचन–२०७९ पछि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्ने गरी फाइल अघि बढाएका थिए।
तर, आम निर्वाचन– २०७९ को अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएर निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउन लाग्दै गर्दा महासचिव गौतमले अकस्मात राणालाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि यसले राजनीतिक–कानुनी विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ।
