स्पेस समाचार 
काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभुतिले यो वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताए ।
आईतवार काठमाडौंमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तकबारे कुरा गर्दै अध्यक्ष डा. अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानवअधिकारको प्रत्याभुतिमा समेत २०२२ निराशाजनक रहेको स्पष्ट पारे ।
डा.अर्यालले अपराधको शिकार भएका, पीडित भएका व्यक्ति र परिवारहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको र यो अवस्था झनै बढेर गएको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गरे ।
