images

रिट निवेदकको प्रश्न- ५ हजार मार्ने व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ की पर्दैन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सिना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा कानून विपरितका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको बताए ।

त्यस्तै रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्व पीडित सम्पती क्षतिबाट ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुददा दर्ता गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ की पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।

प्रधनमन्त्री दाहालबिरुद्धको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले बिहीवार १० बजेका लागि तोकेको छ ।