काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले यसका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मिटर ब्याजपीडितहरूका माग सम्बोधन हुने गरी कानूनमा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद श्रोतले बताएको छ ।

श्रोतका अनुसार मिटर ब्याजको समस्या अत्यधिक आएको र यसका पीडित राजधानीमै आएर आन्दोलनरत रहेकाले यसलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरी राख्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।