स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई विघटन नर्गन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम रहने छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ ।
