स्पेस समाचार 
काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
सोमबारदेखि पूर्ण इजलाशमा सुरु भएको सुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेदैमा राखिएको हो ।
सुनुवाइका क्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिकरूपमा लिएको विश्वासको मतविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पूर्ण इजलाससमक्ष केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने असार २८ को फैसला स्मरण गराएका छन् । २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलामा विश्वासको मत नपाउने व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिन नमिल्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उद्धव थापाले पटकपटक जालसाजीपूर्वक असंवैधानिक ढंगले विश्वासको मत लिन खोजेकाले अब उनलाई सो मौका दिन नहुने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक हिक्मत कार्की पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले उद्धव थापाबाट पटकपटक सभामुख र सभाध्यक्षको असंवैधानिक दुरुपयोग भएको जिकिर गरे । अब थापालाई कुनै मौका नदिई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
हिक्मत कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रविनारायण खनाल, उषा मल्ल पाठकलगायतले बहस गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले सभामुख र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको पदीय हैसियत र दायित्व एउटै हुने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
४ भदौमा कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएका थिए । अब मुद्दाको सुनुवाई मंगलबार हुनेछ ।
