काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले सरकारले गरेको दुई बुँदे निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरुले बिहीबार पनि पदर्शन जारी राखेका छन् । मंगलबार गृहमन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, चिकित्सकका प्रतिनिधिसमेतको छलफलले २ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधनले गरेको कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरू सबैले देख्ने गरी राख्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुव्र्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मातहतका निकायमा निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको थियो । तर, डाक्टरहरूले सहकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही नभएसम्म र निर्धक्कसाथ बिरामीको उपचार गर्न पाउने अवस्था नबनेसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका छन् ।
मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्कीलगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।