स्पेस समाचार 
काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन थालेका छन् ।
उनीहरुले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै कामकाज ठप्प पारेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरु नियमित काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकासहित शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा कर्मचारीले सांकेतिक रुपमा मात्रै सेवा प्रभावित गराएका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि कर्मचारीहरुले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुमा कामकाज रोकिएको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि उनीहरुको भनाइ छ । यसले स्थानीय तहहरुको सेवा अनिश्चितकालसम्मका लागि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीले राखेका छन् ।
सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।
१५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो । काठमाडौं आइपुगेका ७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले दैनिक माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले कति कर्मचारी आन्दोलनमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सडक आन्दोलनले सुरु गरेका हुन् ।
