स्पेस समाचार 
काठमाडौं। अनुचित लेनदेन मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझेपछि दाहालले कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एक पटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउनेछन् । संसदले यससम्बन्धी कानूनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको बताए ।
पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुँगिएको उनले जानकारी दिए । यसबीच २ सय १८ विघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।
