स्पेस समाचार 
काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदमा विचाराधिन छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले सडक तताए । अन्ततः सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्यो । शिक्षकको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला विज्ञहरुले भने विधेयकमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ हावी भएको दाबी गरेका छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको दाबी छ ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको सुइँको पाएपछि निजी विद्यालय सञ्चालहरु आन्दोलनमा उत्रिए । विधेयक ल्याउने बेला सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थ अनुसार नै ल्याइदियो । फेरि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै सडक तताए । सरकार शिक्षकहरुको केही माग सम्बोधन गर्न तयार भयो । सहमतिपछि शिक्षकहरु काममा फर्किए । अझै पनि करार र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको असन्तुष्टि कायमै छ । अहिले विधेयक संसदमा विचाराधिन छ ।
साथै सांसदहरुले विधेयकमाथि १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरूले विधेयकमाथि समस्याका चाङ देखाउँदै संशोधनका लागि बुँदागत रूपमै प्रस्ताव गरेका हुन् । संशोधन हाल्ने सांसदहरुले विधेयकको नामदेखि प्रस्तावना, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षामा पहुँच लगायतका विषय उठाएका छन् । अध्यधिक त्रुटी भएकाले सांसदहरुले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउन माग गरेका छन् । साथै शिक्षकहरुसँग गरेको सहमति विधेयकमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ । शिक्षाविद्हरुले पनि विधेयकका केही प्रावधान संविधान र संघीयताविपरीत रहेको, गुणस्तरीय र समय सुहाउँदो विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको भन्दै भन्दै आलोचना गरेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्न नमिल्ने शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ ।
रिपाेर्ट सुन्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्
https://www.facebook.com/space4ktelevison/videos/913405757071283
नेपाल अविभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि विधेयक विद्यार्थीको हकहित र शिक्षा प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको शैक्षिक स्तर निकै खस्किदो अवस्थामा छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विकृति र विसंगतीलाई नियन्त्रण गर्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ विधेयकमा ध्यान नपुगको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसदसम्म विरोध भएको विधयेक आगामी अधिवेशनका कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो देखिएको छ ।
