images

अफगानिस्तानमा महिलालाई विद्यालय जान निषेध

काठमाडौं–अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार स्थापनापछि आधारभूत मानव अधिकार र विशेषगरी महिलाको अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संगठनहरूले जनाएका छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला अधिकारमाथि दमन बढाएको उल्लेख छ । ह्युमन राइट्स वाचकी कार्यकारी निर्देशक तिराना हसनले सन् २०२३ संसारभर कैयौँ युद्ध अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनको वर्ष भएको बताएका छन् ।

उनले राज्यहरूलाई मानव अधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनमा महिलालाई विद्यालय जान निषेध गरिएको विश्वको एक मात्र देश अफगानिस्तान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तालिबानले सन् २०२३ मा महिला प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्ने, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट महिला अधिकारकर्मीलाई हिरासतमा राख्ने, केही महिलालाई नजरबन्दबाट बेपत्ता बनाउने, उनीहरू र उनीहरूका परिवारलाई यातना दिनेलगायत दमनकारी नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै अफगानी महिलाहरूको जीविकोपार्जनमा क्षति पुगेको छ र देशको आर्थिक सङ्कटका लागि आंशिक रूपमा दोषी ठहर्याइएको छ ।