काठमाडौं– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा नयाँ ‘मोडल’ विकास गर्न संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँगको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा मंगलबार भूगोलपार्कमा गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने दाबी गरे ।
संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई मूलतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीका साथै सबै तहको साझा सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपत् व्यवस्थापन सबै तहका सरकारको दायित्व भएको धारणा राखे । ‘संघीय सरकार पालिकालाई सामर्थ्यवान् बनाउन मिलेर काम गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सबै स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’
विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वंसेवकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । उनले काठमाडौं महानगरले स्वयंसेवीको परिचालन र तालिममा पहल गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।
जाजरकोट भूकम्पलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पुर्याएको सहयोगको सरहाना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले साधन र स्रोतका हिसाबले अग्रणी कामपाको यस्ता कार्यले आगामी दिनमा निरन्तरता पाओस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरे । राजधानी रहेको महानगर पनि भएकाले काठमाडौं महानगरको कदम अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने उनले दाबी गरे ।