भूपेन्द्र शाह ठकुरी 
काठमाडौं–गत वर्षको मङ्सिर चार गते संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन सहित तालमेल गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र,नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा होमिए ।
निर्वाचनताका गरिएको भद्र सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनु पर्ने माग कांग्रेस समक्ष राख्यो। तर कांग्रेस सभापतिले उनलाई गलाएरै जाने रणनीति लिएपछि प्रचण्डले देउवाको साथ छोड्दै बालकोटको शरणमा गए ।
रणनीतिक चतुर खेलाडीका रूपमा परिचित केपी ओलीले कांग्रेस र माओवादीलाई दोहोरो आश्वासन दिँदै आएका थिए। त्यो चाल पाउने बित्तिकै प्रचण्ड बालुवाटारको बैठक छोडेर बालकोट हानिएका थिए । प्रचण्ड फर्किएर आउने आसमा बसेका देउवा एकाएक एमाले,रास्वपा,राप्रपासहितका दलहरूको समर्थन सहित पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उता देउवा भने हेरेकै हेरिइए रहे ।
एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ को निर्वाचन लडेका थिए। त्यसपछि पार्टी एकता भई नेकपा बनाएका थिए । आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएसँगै केही वर्षमै उक्त एकता भङ्ग भएको थियो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा समेत विघटन भयो। एमाले टुक्रियो भने माओवादी पहिलैकै दलको रूपमा अदालतले पुर्याइदिए । एमालेसँग टुटेको सम्बन्ध सरकारकाे तालमेलसँगै गाँसिएको थियो।
कांग्रेस पनि के कम र ? एमालेको चतुर्याइं थाहा पाएपछि कांग्रेसले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन समेत गर्यो । बालकोटको बार्दलीमा गत वर्षको पुस १० गते ‘पुनर्मिलन’ भएका शीर्ष दुई नेता ओली प्रचण्डले दुई राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दा बिछोडिए । नीति तथा कार्यक्रमको नाममा ओली आफूमाथि हाबी हुन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकोटमा बनेको गठबन्धन तोडेर सोही वर्षको फागुन १२ गते कांग्रेससहितको आठ दलको नयाँ समीकरण बनाए ।
एमालेले केन्द्रमा भएको ८ मन्त्रीहरू गुमाउन पर्यो। त्यस अगावै राप्रपाले समेत सरकार छोडिसकेको थियो भने,एमालेको बहिर्गमनपछि रास्वपा समेत सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनेको थियो । त्यति मात्रै नभई उनीहरूले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखहरू समेत गुमाउन बाध्य बनेको एमाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुनः सरकारको साझेदार बन्न सफल बनेको छ ।
कांग्रेससँगको सहमति अनुसार करिब एक वर्ष मात्रै कार्यकाल रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल लम्बाउनका लागि उही एमाले र रास्वपाको सात रोजेको छ । एमालेसँगको बिछोडपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत चैत १७ मा सहभागी भएको कांग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, प्रकाश शरण महत अर्थ, एनपी साउद परराष्ट्र, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ सहरी विकास, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थिए। सात प्रदेशमध्ये चारमा नेतृत्व र तीन प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता छ ।
कांग्रेसबाट केन्द्रमा ९ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित २९ जना मन्त्री छन् । केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरण हेर्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्था छैन।
माओवादीसँगको साथ टुटेसँगै नेपाली कांग्रेसले सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका ३८ जना मन्त्री गुमाउने भएको छ ।
कांग्रेस र एससँग प्रचण्ड टाढिन खोज्रुका मुख्य कारण यस्ता छन्
माओवादी र कांग्रेसबीच गत वर्षको बजेट बाँडफाँडदेखि नै तुस सुरु सुरु भएको थियो। गत वैशाख २७ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेसँगै कांग्रेस प्रचण्डसँग चिढिएका थिए ।
विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने गरेको कांग्रेस गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिँदै आएको थियो । देउवाको कुरालाई सामसुम पार्दै आएका प्रचण्ड कोसी प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले पाउनु पर्ने अडानमा थियो । माओवादी पार्टीबाट बनेका सभामुखको राजीनामा गराएर प्रतिपक्ष दल एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेसँगै माओवादी झनै चिढिँदै गएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समेत कोसीमा धोका दिएको भन्दै माओवादी वृत्तबाटै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफूहरूले पाउनु पर्ने दबाब प्रचण्डलाई आएको थियो । हालै सम्पन्न माओवादी स्थायी कमिटीको बैठकले समेत राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीले छोड्न नहुने निर्णय भएको थियो ।
कांग्रेसको फागुनमा ७–१० सम्म सम्पन्न महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख भएको महामन्त्री गगन थापाको साङ्गठनिक प्रस्ताव पारित,रक्षा मन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भनेको प्रस्ताव पनि पारित भएसँगै प्रचण्ड कांग्रेससँग चिढिएका थिए ।
यसका अलावा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए। खास गरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका प्रकाश शरण महत, स्वास्थ्य मन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला लगायतलाई हटाइहाल्ने उनको चाहना थियो। तर त्यसमा देउवा सकारात्मक भएनन्। उनले कहिले महासमिति बैठकपछि, कहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि भन्दै प्रधानमन्त्रीको तयारीलाई टार्दै गइरहेका थिए। देउवाको त्यस्तो बहानालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई असहयोग गरेको अर्थमा बुझे।
नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थप दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो अवधि लम्बाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीले पाउने आस सहित एमालेसँग गरेको तालमेल कति टिक्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ ।
