स्पेस समाचार 
काठमाडौं–लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई टिकाउन कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीबीच सहमति भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा संकटमा परेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थपेर विवादमा आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले लुम्बिनीमा पनि मन्त्री थप्नका लागि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग सहमति गरेका हुन् ।
नाउपाका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा थपिएका मन्त्रीलाई तत्काल सरकार छाड्न निर्देशन दिए पनि रेशमले शनिवार बर्दियामा ती सबै मन्त्रीहरूलाई राखेर राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीको अध्यक्ष पद खारेज गरेसँगै रेशमपत्नी रन्जिताले पार्टीभित्र शक्ति प्रर्दशन गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिका केही नेताहरुले आरोप समेत लगाएका छन् ।
सुदूरपश्चिमपछि उक्त कुरा लुम्बिनीमा समेत दोहोरिएको छ । लुम्बिनी सरकार जोगाउने रणनीतिका साथ मुख्यमन्त्री चौधरी रेशमसँग भेटघाट गरेका थिए ।
शनिवार राती बुटवलको पौवा होटलमा बसेको बैठकमा रेशम चौधरी र मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीबीच मन्त्री थप्ने सहमति भएको हो । तर आइतबार नै शपथका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन काठमाडौं भएकाले तत्कालका लागि रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
लुम्बिनीमा माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा छन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरीको पक्षमा कांग्रेसका २७, नाउपाका ४, लोसपाका ३, जनमतका ३, जनमोर्चाका १ गरी ३८ सांसदहरूको अहिले पनि समर्थन रहेको छ । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ ।
नयाँ गठबन्धनमा रहेको एमालेसँग २९, माओवादीसँग ११, जसपा ३, नेकपा एस १ र १ स्वतन्त्र गरी ४५ सांसद रहेको बताइएको छ । तर मुख्यमन्त्री चौधरीले यो गठबन्धनमा रहेको जसपा र बाहिर रहेको राप्रपासहितलाई जोडेर बहुमत पुराउन जोडबल गरिरहेका छन् । राप्रपाले भने केन्द्रको निर्णयपछि मात्रै सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा निर्णय लिने जनाएको छ ।
