स्पेस समाचार 
काठमाडौं–पाटन उच्च अदालतले पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख छनौट समिति र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले छनोट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैर कानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशअनुसार के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैँ वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदन पत्रमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन गैर कानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गत रहेको सीईओ छनोट सम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको उल्लेख छ ।
