images

१६ औँ पञ्चवर्षीय योजना सनातनी र परम्परागत भयो: उपप्रधानमन्त्री यादव

काठमाडौं– उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।  उनले कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर मात्रै गरिबीहरूको बेरोजगारी घटाउन सकिने भए पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।
उनले विगतमा अत्यधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरू गलत नीतिका कारण र निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिँदा बन्द भएको बताए । उनले बन्द भएका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नराखिएको बताए । उनले नयाँ उद्योगहरू खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।  उनले परम्परागत प्रणालीको कृषिलाई आधुनिकीकरण नभईकन र ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा आमूल परिवर्तन नगरी र नीति निर्माण नगरी यथास्थितिमा विकास सम्भव नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर मात्रै गरिबीहरूको बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ र बाहिर जाने म्यानपावरबाट जान्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशमा रोक्ने ठुलो सेक्टर कृषि हो । तर प्रमुख प्राथमिकतामा कहिल्यै कृषि परेन । नेपाल कृषिप्रधान भन्यो र सबै कुरा बाहिरबाट किनेर ल्याउने अवस्था भयो । उद्योगहरू दोस्रो कुरा हो । विगतमा अत्यधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरू जहाँ लाखौँ रोजगारी पाएका थिए, ती उद्योगहरू बन्द भएका छन्, गलत नीतिका कारण । निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिएर ती उद्योगहरू सबै बन्द भएका छन् । त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? र नयाँ उद्योगहरू खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? त्यस विषयमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीसँग ठुलो सम्भावना भएको पर्यटन हो । हाइड्रो हो । यति विकास गर्न सके पनि मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी रहँदैन । तर मैले त्यो प्राथमिकतामा राखेको पाइनँ । वा मैले नबुझेर हो की ? तर मैले यसमा मुख्य प्राथमिकतामा देखिनँ । मुख्य प्राथमिकता कृषि हो, कृषिसँग जोडिएका सिँचाई लगायतका हुन्छन् । परम्परागत प्रणालीको कृषिलाई आधुनिकीकरण नभईकन र ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा आमूल परिवर्तन नगरी र नीति निर्माण नगरी यथास्थितिमा सम्भव छैन ।’