नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको जिम्मेवारी सरकारलाई खबरदारी गर्नु पनि हो । अर्थात, सरकराले मनोमानी गरे त्यसलाई रोक्ने दायीत्व संसदीय समितिको हुन्छ । तर, संसदीय समितिहरुमा पनि सत्तारुढ दलकै सांसद नेतृत्वमा हुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्नुभन्दा पनि सरकारको साछी जस्तो मात्रै हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि वित्तिय क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व भने विपक्षी दललाई दिने अभ्यास छ । तर, छिटो छिटो गठबन्धन फेरिँदा हाल लेखा समितिको नेतृत्वमा पनि सत्तारुढ दलकै सांसद छन् । जसका कारण सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समिति सरकारकै छायँमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै दुई तिहाइ विश्वासको मत पाएका छन् । यसले अधिकांश सांसद सत्तापक्षमै देखिएका छन् । दलीय आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व भागबन्डा गरिने हुँदा संसदको दुई ठूला दल सरकारमा हुँदा अहिले अधिकांश संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि सत्तारुढ दलकै सांसद छन् ।
वित्तिय क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने चलन भए पनि एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सभापति बनेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल अहिले एमालेले सत्तामा रहँदा पनि समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दल प्रतिपक्षमा छन् ।
संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने गठबन्धन फेरिएपछि लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । हुन त अहिले मात्र होइन यस अघि पनि सत्ता गठबन्धन फेरिँदा समितिको सभापति फेरिएका थिएनन् । संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले पार्टी सरकारमा गए पनि समितिको नेतृत्व छाडेका थिएनन् ।
२०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाउँदा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व पाएको थियो । पछि २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भरतकुमार शाहले समितिको नेतृत्व छाडेका थिएनन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसदीय समिति सत्तारुढ दलकै नेतृत्व हुँदा समिति सरकारको छायँमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।
