सुनिल पन्त 
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारको बहस चलिनै रहेको छ । दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको शिक्षा क्षेत्रको फोहोर सफा गर्न त्यति सहज छैन । अर्कोतर्फ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रम र नीति समयसापेक्ष नहुँदा विश्वविद्यालय केबल बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रम बेलाबेलामा परिवर्तन नभएका भने होइनन् । तर, समाज, समय र परिस्थिति अनुकूल भने हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रका केही सीमित व्यक्तिको तजबिजमा पाठ्यक्रम निर्माण र परिवर्तन गर्ने पर पार्टीले समयसापेक्ष पाठ्यक्रम बन्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रमै आवद्धहरुको गुनासो छ । पाठ्यक्रम विषयसूची मात्र नभएकाले यसले अल्पकालीन देखि दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात्, पाठ्यक्रम किन अध्यापन गराउने भन्ने प्रश्नको जवाफ पाठ्यक्रमले नै दिन सक्नुपर्छ । तर, आवश्यकता एकातिर पाठ्यक्रम अर्कोतिर हुँदा तालमेल मिल्न सकेको छैन । पाठ्यक्रमलाई सीप र कामसँग जोड्न नसकिएका कारण शैक्षिक बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढिरहेको शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ ।
अहिले विद्यालय तहको अध्ययन सकिएपछि अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । यसलाई रोक्नका लागि पनि पाठ्यक्रम व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । देश सङ्घीयतामा गए पनि शिक्षा ऐन भने २०२८ कै कार्यान्वयनमा छ । नयाँ ऐनका लागि विधेयक लगिए पनि सांसदमै अड्किएको छ । त्यसो त पाठ्यक्रम मात्रै नभएर शिक्षा क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने विविध कारण छन् ।
सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा नै खन्याएको छ । सहर देखि गाउँसम्म क्याम्पसहरू पनि सञ्चालित छन् । तर विडम्बना त्यस्ता खालका क्याम्पसहरू दक्ष जनशक्ति भन्दा पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुँदा पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेहरूको विज्ञता माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु सबै नागरिकहरूको संवैधानिक हक नै हो । तर, शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा भने सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
