सुनिल पन्त 
काठमाडौं । संसद्को प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएपछि साना दल अहिले सशङ्कित छन् । निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको बताउँदै आएका कांग्रेस–एमालेका नेताहरू पनि साना दललाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचना नै हेरफेर गर्न खोजेका कांग्रेस–एमाले तत्काल संविधान संशोधन गर्न कठिन देखिए पछि कानुन मार्फत साना दललाई कस्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्न थालेको धेरै समय भइसक्यो । पछिल्लो समय उनको थ्रेस होल्ड बढाउने तयारी भइरहेको भन्ने अभिव्यक्ति आएपछि साना दल झनै सशङ्कित भएका छन् । किनकि साना दलहरूको सिट सङ्ख्या बढाउने आधार भनेकै समानुपातिक प्रणाली देखिएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रदेखि रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा जस्ता दलले समानुपातिक मतकै आधारमा सिट सङ्ख्या बढाएका थिए । यदि थ्रेस होल्ड बढाउने हो भने यी लगायतका दलको अस्थित्व नै सङ्कटमा पर्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी थ्रेस होल्ड बढाएर साना दललाई कस्ने रणनीतिमा छन् । संविधान संशोधनको बाटो कठिन भएपछि निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रिय दल बन्नका लागि कठिन व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा सबै स्थानीय तहसम्म सङ्गठन विस्तारदेखि ८० प्रतिशत स्थानमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने तथा थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत बनाउने तयारी गरिएको छ । यसो गरे साना दल निकै अप्ठेरोमा पर्नेछन् । अहिले प्रत्यक्षमा १ सिट तथा ३ प्रतिशत मत कटाउँदा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइन्छ । साथै ३ प्रतिशत मत कटाउने पार्टीले समानुपातिक सांसद पाउँछ । यसो गर्दा संसद्मा धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छ । जसका कारण सरकार बनाउनै कठिन भएको कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा थोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष मात्र बनाउने समझदारी गरेका छन् । तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । दुई दलले मात्र संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन भने साना दल यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न दिने पक्षमा छैनन् ।
साना दललाई नामेट पार्ने कांग्रेस र एमालेको रणनीति स्पष्टै छ । तर, अहिलेको अवस्थामा साना दलको साथविना संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले कांग्रेस–एमाले सामान्य बहुमतबाट संशोधन हुन सक्ने कानुन संशोधनको तयारीमा छन् । यदि, कांग्रेस–एमालेको रणनीति अनुसार कानुन संशोधन भएमा आगामी निर्वाचनमा धेरै दलको अस्थित्व नामेट हुने निश्चित छ ।
