स्पेस समाचार 
काठमाडौं । आइतबार दिउँसो बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले खोज तथा उद्दारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
घाइतेहरूको उपचार, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेदेखि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्नेसमेतका निर्णयहरू गरिएका छन् ।
आवागमन अवरुद्ध भएर बाटैमा फसेका यात्रुलाई गन्तव्यमा पु¥याउने, यातायात आवागमन सुचारु गर्ने, विद्युत् आपूर्ति, र टेलिफोन र खानेपानी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल सुचारु गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका नेताहरूले सरकारले विपदमा जति सक्रियता देखाएर खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्रसमेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यबहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने निर्णय परेको छ ।
यस्ता छन् सर्वदलीय बैठकका निर्णयः
१. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।सम्पूर्ण घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।
२. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरुलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने।
३. वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्याउने।
४. देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरुमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सूचारु गर्ने। यसैगरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सूचारु गर्ने। बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ती गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने।
५. मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भएता पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम् हुने भएकोले विपदपछिको महामारीको संभावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुबै विधी प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने।
६. विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दशैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरुलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँस लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरु सूपथ मूल्यमा सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
७. बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने।
८. बाढिपहिरोबाट घरवास गुमाएका पिडितहरुका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने।
९. विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरु, तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार,राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने।
