नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं–मुलुकमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबिच रस्साकस्सी नै छ । को सत्तामा पुग्ने हानथापमा छन् दलहरू । सत्तामा रहेका दलहरू सत्ता नछोड्ने दाउमा छन् भने सत्ताबाहिर रहेका दलहरू सत्तामा कसरी पुग्ने भनेर लागिपरेका छन् । यी दुवै दलहरूका लागि घाँडो बनेको छ संवैधानिक प्रावधान । सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, अब बन्ने सरकार सो धाराको कुन उपधारामा टेकेर बन्छ ? यो विषयमा कानुनका जानकारहरूबिच नै एकमत छैन । कतिपयले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको व्याख्या गरिरहेका छन् भने कतिपयले ७६ को उपधारा ३ बमोजिम हुने व्याख्या गरेका छन् ।
सरकार गठनका लागि संविधानमा धारा ७६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको सरकार ७६ (२) अन्तर्गतको हो । यो सरकार अल्पमतमा रहेको हुनाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ । सरकारले विश्वासको मत पाएन भने संविधानको कुन उपधारामा टेकेर सरकार गठन हुन्छ ? भन्ने कौतुहलता बढेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम कि उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुन्छ रु यो विषयमा अहिले कानुनी क्षेत्रमा समेत मत बाझिएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा सरकार कुन उपधारामा टेकेर बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार गठनका लागि यी दुवै उपधाराको उत्तिकै सम्भावना रहेको संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क रहेको छ ।
सरकार गठनका लागि धारा ७६ मा पहिला उपधारा १ आकर्षित हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछन् । सँगै राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । यो राष्ट्रपतिको तजबिजको अधिकार हो । अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाख २०७८ विश्वासको मत मागे । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका उनले विश्वासको मत पाएनन् । उनी पदमुक्त भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । अहिले पनि यही हुने दलहरू विश्वासमा छन् । तर, प्रदेश सरकारका बारेमा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका केही नजिरहरूले समस्या निम्त्याएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतका केही नजिरहरू यस्ता छन्
कोशी प्रदेश
बहुमत पु¥याउन सभामुखको हस्ताक्षरसमेत जोडेर १६८(२) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाविरुद्ध एमाले नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सरकार गठन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
दोस्रो पटक १६८(२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष रहेका ज्येष्ठ सदस्यले पनि मतदान गरेपछि फेरि रिट प¥यो । २१ भदौ ०८० मा सर्वोच्चले फैसला दियो– सभामुखको मत असंवैधानिक, ४८ घण्टाभित्र धारा १६८९३० अनुसार सरकार गठनको आह्वान भयो ।
१६८(५) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका सांसद केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यस विरुद्ध परेको रिटमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सोही धाराअन्तर्गत अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति स्वाभाविक भन्दै सर्वोच्चको दाबी छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकीमा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्थ्यो । तर, सभामुखले ३० मतलाई नै बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए । त्यस विरुद्ध परेको रिटमा १६८(२) बमोजिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे १६८(३)
समस्या संविधानमा होइन, जालझेल गर्ने नेताहरूमा छ । संविधानमा व्यवस्था भएभन्दा आफूखुसी व्याख्या गर्ने नेताहरूले संविधानका छिद्रहरूमा खेल्न खोज्ने खतरा बढेको छ । विगतमा त्यो अवस्था देखिएको हुनाले अहिले पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न । सत्ता र शक्तिका लागि जे गर्न पनि अघि बढ्ने नेताहरू पर्दा जे पनि गर्न पछि हट्दैनन् । भित्री सहमति गुपचुप हुने भएकाले जे हुन पनि सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नुको मतलब एमालेलगायत सरकारमा सम्मिलित सबै दलले विश्वासको मत पाउन नसकेको मानिन्छ । सत्तामा संलग्न सांसदले मात्र विश्वासको मत नपाएको तर दलको नेताले चाहिँ पाएको मानिँदैन । विश्वास–अविश्वासको प्रस्ताव व्यक्तिप्रति होइन, सिङ्गो दलप्रति लक्षित हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले अब ७६(२) को सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्न । अब उपधारा (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद सङ्ख्या भएको दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । उपधारा (३) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिमा कुनै ‘यदि’ र ‘तर’ को अधिकार हुँदैन । दुई दलको कुरा सुनेर राष्ट्रपति पुनः उपधारा (२) मै फर्कनुभयो भने यसबाट संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निम्तिन्छ । कसैले रिट हाल्नु पनि पर्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानुभएको छ । यसतर्फ राष्ट्रपतिको पनि ध्यान जाओस् ।
धारा ७६ को मार्गदर्शनले गर्दा सरकार गठनमा दुई दलका नेताबीच ‘पहिले आप, पहिले आप’ हुन सक्दैन । एउटै दलभित्र ‘को प्रधानमन्त्री’ बन्ने भन्नेमा ‘पहिले आप पहिले आप’ हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षर र भावना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सम्झौता पालना गर्ने होइन ।
