स्पेस समाचार 
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दश अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
आयोजनाको लागत १४ अर्बबाट बढेर २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको र यसमा ८ अर्ब अनियमितता भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया, उपकरण खरिद र निर्माण कार्यमा थप २ अर्ब हिनामिना भएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताका घटनाहरु सार्वजनिक भए पछि यसले भ्रष्टाचार गर्नकैका लागि यति ठूला योजनाहरु ल्याइएको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका सांसद प्रेम आलेले केही समयअघि संसदको रोष्टमबाटै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारलाई टेलरको संज्ञा दिदै भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थिए ।
रूपन्देहीको भैरहवामा २०७१ माघ १ गते शिलान्यास भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठ २ गतेबाट सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्ष अघि २०८१ जेठ २७ गते एउटा उपसमिति बनायो । लेखा समितिको सभापति सत्तारुढ दलकै सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् । त्यही समितिले उपसमितिको संयोजक सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद समेत रहेका पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बनायो । तर, यही उपसिमितिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको विषय सार्वजनिक भएको छ । भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले जग्गा मुआब्जा, निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटि, भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको छानविन नगरी केवल विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुका कारणबारे मात्रै खोजबिन गरेको उपसमितिकै सदस्यहरुले बताएका छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने लेखा समिति नै सरकारको छायाँ बनेको भन्दै सांसदहरुले समितिका सभापति पोखरेलको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए ।
भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको सुरुवाती समयमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान थाले पनि त्यसको दश महिनापछि उडान स्थगित ग¥यो । तसर्थः पूर्ण क्षमतामा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको र विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यक नै नभएको जग्गा पनि खरिद गरेको भन्दै प्रश्न उठिरेहेको छ । भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा किन सञ्चालनमा आएन भनेर उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि जग्गा खरिद प्रक्रियाबारे सोधखोज गरेको छैन । उपसमितिका संयोजक समेत रहेका सत्तारुढ दलका सांसद योगेश भट्टराई विमानस्थल निर्माण भइरहेका बेला २०७६ साउनदेखि २०७७ पुससम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसैले जसको पालामा विमानस्थल बन्यो त्यसैलाई विमानस्थल निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने उपसमितिको संयोजक बनाउनुले वास्तविकता छोप्नलाई उपसमिति बनाएको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ । उपसमितिले भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको विषयमा अनुसन्धान नगरेको, उपसमितिको संयोजकमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेपछि संयोजक भट्टराईले उल्टै पोखरा विमानस्थलको उपसमितिमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिन भन्दै प्रतिवाद गरे ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिए पनि सम्पन्न हुँदासम्म बढेर ८ अर्ब २२ करोड लगानी भएको छ । तर, विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा भने निर्माणका लागि खर्च भएको रकमभन्दा ३ गुणा बढी अर्थात् २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । साढे चार सय विघा जग्गा भए विमानस्थल निर्माण गर्न पर्याप्त हुने भए पनि ७ सय विघा अधिग्रहण गरिएपछि यसमा कसको के स्वार्थ जोडिएको हो ? खोजिको विषय बनेको छ ।
