सपना सिंह 
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सार्वजनिक ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकका प्रशासनिक, आर्थिक र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका गम्भीर बेथितिहरूलाई उजागर गरेको छ ।
देशको सार्वजनिक स्रोत र सेवाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउने थुप्रै तथ्य र घटनाहरू प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएका छन्, जसले राज्य संयन्त्रभित्र व्याप्त लापरवाही, कमजोर व्यवस्थापन र जिम्मेवारीविहीनताको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने, प्रतिवेदनले देशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा अर्बौं मूल्य बराबरका अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । जटिल रोगहरूको उपचारका लागि अत्यावश्यक ठानिने भेन्टिलेटर, युएसजी मेसिन, पेसेन्ट मनिटर, स्टेरलाइजर, क्याथल्याब मेसिनजस्ता उपकरणहरू वर्षौंदेखि प्रयोगमा नआएको, बिग्रिएर थन्किएको वा दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थाले आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग सिधा खेलवाड भएको देखाउँछ ।
कोशी अस्पतालमा २ करोडभन्दा बढीका पाँचवटा उपकरण, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा ४ करोड २९ लाख मूल्यका सातवटा उपकरण, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५ करोड ५९ लाखको पोर्टेबल युएसजी र ११ भेन्टिलेटर प्रयोगबिहीन अवस्थामा फेला परेका छन्। ट्रमा सेन्टरमा मुटु उपचारका लागि ल्याइएको क्याथल्याब मेसिनदेखि लिएर भेन्टिलेटर र सी–आर्म मेसिनसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कोभिडकालमा बनाइएको १०० बेडको अस्पतालसमेत हाल २० बेडको मात्र आईसीयू सञ्चालनमा रहेको छ, जुन आफैँमा चिन्ताजनक अवस्था हो ।
प्रतिवेदनले आर्थिक प्रशासनमा देखिएको गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत व्यापारीहरूलाई दिएको ७९ अर्ब ८७ करोड बराबरको भन्सार राजस्व छुटको अभिलेख नै अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागसँग नरहेको देखिएको छ । यस्तो छुट कुन प्रयोजनमा, कसरी, कसलाई दिइयो भन्ने विस्तृत तथ्यांक अभावमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता पूर्ण रूपमा हराएको देखिन्छ । यसले राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, अदालतले जफत गर्न आदेश दिएको सम्पत्ति दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूकै प्रयोगमा रहेको पाइएको छ । रोक्का तथा जफतसम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारले ती सम्पत्ति लिलाम वा उपयोगमा ल्याउनु पर्ने हो, तर ३६ जना प्रतिवादीका जग्गा, शेयर तथा बैंक खातामा रहेका करोडौं रुपैयाँ अझै पनि जफत नभएको देखिन्छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि राज्यप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन्। नौ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रोयल्टी तथा जरिवाना तिर्न बाँकी राखेका छन् । तीमध्ये सात कम्पनीले मर्मत तथा सेवा शुल्कका रूपमा आम्दानी गरेका रकमको रोयल्टी तिरेका छैनन् भने एक कम्पनीले २४ करोडभन्दा बढीको फ्रिक्वेन्सी र भिस्याट दस्तुर पनि बुझाएको छैन ।
महालेखाको यो प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि राज्यका संरचना र प्रणालीहरूमा समन्वय, निगरानी, जवाफदेहिता र अनुशासनको गम्भीर अभाव छ। सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा उपकरण, स्रोत र संरचना त छन्, तर तिनको प्रभावकारी उपयोग छैन। सार्वजनिक धनको सदुपयोग गर्न नसक्नु, नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनमा देखिएको लापरवाही मुलुकका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ ।
यसरी सार्वजनिक स्रोत र सेवाको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले न केवल आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ, बरु जनताको विश्वास र सेवामा पहुँचमा पनि गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन केवल तथ्यको सूची नभई सरकार र सम्बन्धित निकायलाई चेतावनीस्वरूप आएको सन्देश हो— अब सुधार नगरे मुलुकको प्रणालीमै गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
