सपना सिंह 
काठमाडौं । नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको चर्चा शुरू गरिएको डेढ दशक बितिसकेको छ । तर यो सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ ।
तुलनात्मक रूपले सानो बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयभन्दा पनि स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति कुन व्यावसायिक घरानाले हत्याउँछ भन्ने कुराले विवाद निम्तिंदै आएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर अनुमतिपत्र हत्याउन चाहने व्यावसायिक घरानाबीचको छद्म प्रतिस्पर्धाले अनुमति प्रक्रियालाई पेचिलो बनाएको हो । बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पनि सांसदहरुले यस विषयमा कडा प्रश्न उठाए ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको प्रस्ताव पूँजी बजारको नाममा भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्ने योजनाको रूपमा देखिएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एंवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिँदै, हतारमा पुनःसंरचना वा नयाँ कम्पनी खोल्न नहुने धारणा राख्छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महत पनि “हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी खोल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन“ भन्दै यस्ता विषयमा गहिरो अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रस्तावप्रति सांसदहरूले देखाएको गहिरो सरोकारले अब सरकार र नियामक निकायलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्नुपर्ने दबाव स्पष्ट देखिएको छ ।
