स्पेस समाचार 
काठमाडौं । ओली, देउवा र दाहालमाथि अनुसन्धान होला ? गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ज्यू, यो प्रश्न तपाईलाई ।
अन्तरिम सरकारको क्याविनेटमा अटाएका ओमप्रकाश अर्यालले गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको विषय सबैलाई अवगत छ । यो सरकारको आयु हाललाई ६ महिना मात्रै तोकिएको बारेपनि सबै जानकार छन् । र, यो सरकारको प्रमुख अभिभारा समयमै संसदीय निर्वाचन गराउनु हो । यसबाहेक ६ महिने नागरिक सरकारले अन्य महत्वपूर्ण कामहरु पनि गर्न सक्छ । विशेष गरी विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन । जुन प्रकरणमा शीर्ष नेताहरु जोडिएका छन् । जेनजीले जवरजस्त रुपमा उठाएको मुद्धा पनि यहीँ हो । यसर्थ, विगतमा काठमाडौंका मेयर बालेन साहको कानुनी सल्लाहकार बनिसेकका अभिवक्ता एवं हालका गृहमन्त्री अर्यालले ६ महिनामा ६ ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणलाई किनार लगाउन सक्लान् ?
गिरीबन्धु टि स्टेट
केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएको प्रकरण हो, गिरीबन्धु टि स्टेट । जेनजी आन्दोलनसँगै लखेटिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि गिरीबन्धु टि स्टेटको सुई सोझिएको छ । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको ३ सय ४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिएको आरोप लाग्छ । तर उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको कदमलाई अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त भन्दै जग्गा जफत गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । फैसला आएको लामो समय बितिसक्दा पनि सो जग्गा अझैसम्म सरकारको नाममा आएको छैन । यसबीचमा गिरीबन्धुको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने घरजग्गा व्यवसायीहरूको भित्री योजनालाई तत्कालिन ओली सरकारले सहयोग पु¥याएको हल्ला पनि सुनिन्छ । अदालतको फैसलाले गिरीबन्धु प्रकरणमा प्लटिङमार्फत जग्गा बिक्री गर्ने योजना विफल बनाएको भए पनि, सरकारले भूमि विधेयकमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गर्न पाइने प्रावधान ल्याउन निरन्तर जोडबल गरेको थियो । यसरी गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा प्रकरण अझै अनिश्चित अवस्थामै रहेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेमा आम चासो छ । त्यसमाथि हालका गृहमन्त्री नै गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणका रिटकर्ता हुन् । उनले गिरीबन्धुको फायल खोलेर दोषीलाई कानुनको कट्घरामा उभ्याउनै पर्छ ।
वाइडबडी प्रकरण
वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएको अर्को ठूलो नाम हो, शेरबहादुर देउवा । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुन् । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा निर्घात कुटिएका देउवाको नामसमेत वाइडबडी प्रकरणमा जोडिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा आर्थिक घोटाला भएको थियो । जसमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगानासहित ३२ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा अदालतले २०८१ मंसीरमा फैसला सुनाएको हो । फैसालामा शाहीसहित २० जनालाई सफाइ दिइएको छ भने १२ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ । दोषी ठहरिएका मध्ये तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार, सचिवहरू अधिकारी र ढुंगाना तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई जनही साढे २४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकिएको छ । यससँगै कंसाकारलाई दुई वर्ष नौ महिना, ढुंगाना र लामिछानेलाई साढे एक वर्ष र अधिकारीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । यस प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने जिम्मा हालका गृहमन्त्री अर्यालको काँधमा छ ।
क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण
माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट अछुतो छैनन् । देशमा ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयहरू उठ्दा माओवादी केन्द्र नेतृत्वसँग जोडिएको क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको चर्चा पनि गर्नै पर्छ । सेना समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएको क्यान्टोनमेन्ट खर्चबारे सत्य–तथ्य छानबिनको माग विगतदेखि उठ्दै आएको छ । तर, गहिरो अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार २८ वटा क्यान्टोनमेन्ट स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को रोहबरमा लडाकु र हतियार राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सरकारले ती शिविरमा रहेका लडाकुहरूलाई मासिक ३ हजार भत्ता र दैनिक ७५ रुपैयाँका दरले रासन खर्च उपलब्ध गराएको थियो । भरणपोषणका लागि प्रत्येक लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पनि दिने व्यवस्था थियो । अनमिनले प्रमाणित गरेको संख्या भन्दा २,३९४ बढी अयोग्य लडाकुका नाममा रकम बुझिएको आरोप माओवादीमाथि छ । २०६४ माघदेखि २०६८ माघसम्म ४९ महिनामा करिब २६ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रमाण नभएको देखिएको र करिब ८,८५६ लडाकु नभएको अवस्थामा पनि ३७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको दाबी छ । यस प्रकरणको नालीबेली अहिले नखोले कहिले खोल्ने ?
सहकारी प्रकरण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानीकर्ता रहँदा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गरेको भन्दै गत असोजमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । लामिछानेले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्साका सहकारीमा ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको हो । रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्र करिब दुई करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेपछि जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा छोडेको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएपछि गत चैतमा उनलाई कारागार चलान गरिएको हो । लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा समेत मुद्दा चलाइएको छ । यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका जीबी राई अझै फरार छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले उनीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । तर, उनको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यसबीचमा सहकारी अपचलन प्रकरणमा सत्ता निकट व्यक्ति भने कारबाहीको दायरामा नपरेको भन्दै सरकार आलोचित बनेको थियो । ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी ठगीमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङलाई अनुसन्धानमा ल्याइए पनि सोधपुछ मात्र गरेर घर पठाइएको थियो । यस्तै, एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालामाथि पनि सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप छ । उनी अनुसन्धान अवधिभर फरार रहेकी थिइन् । पछि मोरङ जिल्ला अदालतमा हाजिर भई सोही दिन धरौटीमा छुटेकी उनी पक्राउ नपर्नुमा सत्ताको संरक्षण स्पष्ट रुपमा देखिन्थ्यो । सहकारी अपचलन मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले विपक्षी दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र कठोरतापूर्वक कारबाही गर्दै सत्तारूढ दलमा आबद्धलाई भने सुरक्षा कवच उपलब्ध गराएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको थियो । सहकारी प्रकरणमा सुरुवातदेखि नै सम्पर्कविहीन बनेका जीबी राईलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र विगतमा सत्ताको संरक्षणले उन्मुक्ति पाएका आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गृहमन्त्री अर्यालले देखाउँनै पर्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि गम्भीर रूपमा धमिल्याउने प्रकरण हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने उद्देश्यसहित राज्य संयन्त्र नै सक्रिय भएको तथ्य उजागर भएपछि यो प्रकरण देशकै ठूलो घोटालामध्ये एक बनेको छ । २०८० जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरूलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर, ठगी, कीर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ । गिरोह खटाएर करिब २९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेका एक व्यक्तिले पीडितसँग गरेको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियोमा निर्वतमान परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा र खाणलाई ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख छ । त्यसकारण यस प्रकरणमा पनि राजनीतिक कनेक्सन देखिएको हुँदा मसिनु अनुसन्धान आवश्यक छ ।
र,
पतञ्जलि जग्गा प्रकरण
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पतञ्जलि जग्गा प्रकरण ऐतिहासिक दृष्टान्त बनेको छ । गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न, त्यसलाई सट्टापट्टा र बेचबिखन गर्न अनुमति दिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई हानी पु¥याएको आरोपसहित जनही १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्न र जेल सजाय दिन माग गरेको थियो । धेरैजसो प्रतिवादी धरौटी बुझाएर मुद्धा लडिरहेका छन् भने कतिपयको सुनुवाइ सुरु हुन बाँकी छ । २०६६ सालमा नेपाल नेतृत्वको सरकारले भारतीय योगगुरु रामदेवसँग जोडिएको कम्पनीको नेपाल शाखाले काभ्रेपलान्चोकमा किनेको ५ सय ५४ रोपनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यतिमात्र नभई पछि त्यसलाई बेचबिखन गर्न समेत अनुमति दिएको अख्तियारको ठहर थियो । यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै कार्यकारी प्रमुखलाई मुद्दाबाट अलग राख्दै आएको थियो। यही कारण चर्चित बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन । तर पतञ्जलि प्रकरणमा भने अख्तियारले पहिलोपटक कार्यकारी प्रमुखमाथि नै मुद्दा दायर गरेर आफ्नो अभ्यासमा बदलाव गरेको हो । यस काण्डको जरैसम्म पुग्नका लागि विगतका सरकारले खासै कसरत गरेनन् । अहिले गठन भएको ६ महिने सरकारले पनि नजरअन्दाज नगरोस् ।
माथि उल्लेखित भ्रष्टाचार प्रकरणहरु उदाहरणका लागि पेश गरिए हुन् । यी बाहेक कयौं आर्थिक चलखेलका काण्डहरु सत्ता र शक्तिको आडमा दबिएका छन् । दोषी व्यक्तिहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । अर्को रोचक कुरा के छ भने, यी सबै प्रकरणमा राजनीतिक कनेक्सन प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । जेनजीको आन्दोलनको जगमा गठन भएको हालको सरकारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्नै पर्छ । दोषीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउनै पर्छ । तब मात्रै जेनजी आन्दोलनको पहिलो माग सम्बोधन हुनेछ ।
