स्पेस समाचार 
असार २७
निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सिमा तोक्ने गर्छ । निर्वाचन काननुन अनुसार उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्चको विवरण एक महिना भित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत अधिकांश उम्मेद्वारले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा अझै बुझाएका छैनन् । यता निर्वाचन कानुनमा कारबाही बारे प्रष्ट ब्यवस्था हुदा समेत निर्वाचन आयोग मौन छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ,मर्यदित र पारदर्शी बनाउन हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्नपाउने खर्चको सिमा तोक्ने गर्छ । बैशाख ३० गते सम्मन्न स्थानीयतहको चुनामा निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारले गर्नपाउने खर्चको सिमा तोकेको थियो । जस अनुसार महानगर पालिकाका मेयर उपमेयरका उम्मेद्वारले बढीमा साढे सात लाख सम्म खर्च गर्न पाउने ब्यबस्था थियो । यस्तै उप महानगरका मेयर उपमेयरले साढे पाँच लाख, नगरपालिकाका मेयर उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले साढे पाँच लाख खर्च गर्न पाइने ब्यवस्था गरिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको दुइ महिना हुन लाग्दा समेत अधिकांश उम्मेद्वारले खर्चको बिवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
यस अघिका चुनावमा पनि निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाउने थुप्रै उम्मेद््वार थिए । बुझएकाहरूले पनि कागजी रुपमा मात्रै बुझाउने गरेको उम्मेद््वार स्वमं आफैले स्वीकार गर्छन । त्यस उपर निर्वाचन आयोगले स्पष्टि करण मात्रै सोध्ने काम गर्छ । खर्च विवरण नबुझाउने र झुटो विवरण बुझाउने उम्मेद्वारलाई आउने चुनावमा उम्मेद्वारी दिन नपाउने सम्मको निर्णय सक्ने आयोगले एक दुइ उम्मेद्वारलाई बाहेक कारबाही गरेको पाइदैन ।
नेपालमा हुने प्राय सबै निर्वाचनमा आयोगले तोकेको भन्दा धेरै खर्च हुन्छ भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै छ । कागजी रुपमा आयोगले तोकोको सिमामा रहेर उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाउदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सिमा बाहिर गएर खर्च गर्ने उम्मेद्वारलाई निर्वाचन कानुनमा रहेको ब्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
