स्पेस समाचार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । साथै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ ।
बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउने उल्लेख छ ।
