स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विधेयक फिर्ता लिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले २०७९ असार २२ गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयकप्रति चासो नदेखाएपछि नयाँ सरकारले भने त्यो विधेयक फिर्ता लिएको हो । अब छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए ।
फागुन १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने गरी फिर्ता लिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
