स्पेस समाचार 
काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन । गत फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेका थियो ।
रिटको सुनुवाइ फागनु १२ गतेलाई तोकिएको छ । आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
