सर्वोच्चको आदेशपछि पनि विवाह दर्ता गराउन नसकेको भन्दै लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि आफूहरुले विवाह दर्ता गराउन नसकेको भन्दै लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गरिन । आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने ? भन्ने नै नखुलेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सो समुदायका अर्की अगुवा लक्ष्मी गलानले आफूले २४ वर्ष जोडिको रुपमा रहँदा पनि विवाह दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई सहज ढंगले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।