काठमाडौं । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
बुधबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिएपछि एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । एमाले र राप्रपाका ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विधेयकमा योजनाहरू मनलाग्दी काटछाँट गरेको भन्दै कांग्रेसकै सांसदले पनि विरोध गरेका थिए । जवाफका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले कहीँ न्यायको नाममा बढी बजेट भएको हुनसक्ने, कहीँ अन्याय नै भएको पनि हुनसक्ने भए त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता गल्ती कमजोरी आफूले सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मङ्सिर ९ गते ५० करोड थप गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए ।
गत भदौ २४ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्कतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केदार कार्कीले ५० करोड थप गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
बजेटको चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व मार्फत ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड, नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।