काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार गत असारमा बजेट कार्यक्रम पारित गर्दाको चरणमा प्रतिपक्ष दलहरूसँग गरेको सहमतिका कारण दबाबमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यक्रम पारित गर्दाको समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपासँग गरेको सम्झौता अहिले सरकारको लागि समस्याको विषय बनेको हो ।
बजेट पारित भएपछि पनि प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सम्झौताका कारण गत भदौ र असोजमा बजेको प्रदेशसभा बैठकहरू समेत अवरुद्ध बनेको थियो । गत असार २२ गते बजेट पारित गर्दाको समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा भएको आन्तरिक सम्झौतामा विवाद हुँदा भदौ र असोज महिनामा आह्वान गरिएका बैठकहरू अवरुद्ध हुँदा प्रदेशसभाका काम कारबाही समेत प्रभावित बनेको थियो । असोज १४ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक सोही सम्झौताका कारण अवरुद्ध बनेको थियो भने सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा पोखिएपछि सदन बस्न नै सकसपूर्ण भएको थियो ।
उक्त समयमा सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपाको चेतावनीका कारण सदन सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन भने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तयार रहेको भन्दै सरकार आश्वासनमा केन्द्रित भएको थियो । सदन सञ्चालनका लागि सरकारले उनीहरूको मागका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै आएको बखत विपक्षी दलहरू भने सहमति कार्यान्वयनको चरणमा नगएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेका छन् ।
उक्त छलफलको निष्कर्ष अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मङ्सिर १७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् ।