काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको दाबी गरेको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यसको जवाफ पठाउँदै मन्त्रालयले टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको जिकिर गरेको हो ।
अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइन विरुद्धका सामग्री हटाउने गरेको भए पनि टिकटकले रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसक्नुको अलवा लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको तत्कालिन अवस्थामा नियमन सम्भव नभएको ।
मन्त्रालयले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले टिकटकका कारण अश्लिलता, मानव बेचबिखन, गलत सूचना एवं अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर देखिएको पनि दाबी गरेको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।