स्पेस समाचार 
काठमाडौं। सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धका सबै रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
गत कार्तिक २७ गते सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा विरुद्ध परेको रिटमाथि यस अघि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी पनि गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको र त्यही आधारमा टिकटक बन्द गरिएको दाबी गरेकी थिइन। सोमबार सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन गर्न नसकिने भएकाले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेश गरेको थियो।
