स्पेस समाचार 
काठमाडौं। संसदको राज्य तथा सुशासन व्यवस्था समितिले एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि सरकारलाई आवश्यक कानुन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले वि.स. २०८६ सालमा एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय तथा उधोग तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसका साथै एनसेलको छानविन समितिको पूर्ण विवरण नआउँदासम्म सेयरको कारोबारोमा कुनै स्विकृती वा सहमति नदिन समेत निर्देशन गरेको छ।
समितिले दिएका निर्देशनहरु यस्ता छन्
