स्पेस समाचार 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे उपलब्धिको लामो फेहरिस्त तयार गरेका छन् । वि.स. २०७९ पुस १० गते अर्थात् गत वर्ष आजैका दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा भएका सबै क्रियाकलाप र वृद्धि भएका सूचकहरूलाई संगालेर सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा दृढ उभिने कसम खाएर सत्तामा पुगेका प्रचण्डको यो एक वर्ष कस्तो रह्यो ? उनले वाचा गरे अनुसारका सबै प्रतिवद्धता पूरा गर्न प्रचण्ड कति सफल भए त ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक आफ्नो कार्यभार सम्हालेको पौष १० गते एक वर्ष पुगेकाे हाे । यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पहिलो पटक ९ महिना र दोस्रो पटकमा १० महिनामात्रै टिकेका थिए । तेस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा उनले देखाएको सक्रियताले धेरैलाई यसपटक प्रचण्डले केहि गर्छन् भन्ने विश्वास जागेको थियो । तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उनि आफैले निकै महत्वपूर्ण मानेका थिए ।
प्रचण्डलाई गत पुस १० मा एमालेको सहमतिमा सात दलले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा चुनावअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्किए ।
सत्ता टिकाउन राजनीतिक दाउपेच र भागबन्डा गर्न माहिर प्रचण्डलाई अहिले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा र जनमोर्चाको समर्थन छ । तर, गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिँदा २६८ पाएका प्रचण्ड दोस्रो पटक १७२ मतमै सिमित भए । एमालेसँगै प्रचण्डको रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र राप्रपासँगको सहकार्य लामो समय जान सकेन । यद्यपि, तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डले राम्रो बाहेक केही नगर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको सुरुमा केही राम्रो प्रयास गरेको भए पनि अहिले सरकारको गतिविधि शिथिल छ । सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि उस्तै अलपत्र छ ।
प्रचण्ड सरकारका कामकार्बाहीलाई लिएर यतिबेला पार्टीभित्र र बाहिर गुनासाहरु उठिरहेकै छन् । सरकारले भने सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारले आशाको सञ्चार पैदा गराएको दाबी गरिरहेकाे छ । कूटनीतिक सन्तुलन, सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले चालेको कदम, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण, आयोग बनाएर कारबाही, बैंकदर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव, भूमिसम्बन्धी निर्णय, सरकारी सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकतालगायत कदम देखाउँदै सरकार सफल भएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ।
सरकारले जे-जसरी आफ्नो बचाउ गरे पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा बहाली गर्दा सुरुवाती दिनमा देखिएको चमक भने अहिले मलिन बन्दै गएको देखिन्छ । तर अँध्यारो पाटोका रुपमा अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावजस्ता कारण सरकारको तीव्र आलोचना चलिरहेको छ ।
दुईदुई पटक संघीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक टुंगिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् । प्रारम्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुन तस्करीलगायत प्रकरणमा जाइलागे पनि अहिले चिसिँदै गएको अवस्था छ। विकास, जनजिविकाका जलबल्दा सवाल र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने सरकार पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद बहालीकै बेला भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने उद्घोष गरेका थिए । तर भ्रष्टाचार छानबिनकै क्रममै पूर्वाग्रह देखिएको आरोप सत्ता गठबन्धनका दलबाटै खेप्नु परेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्मम भएर शून्य सहनशीलता देखाउने कुरामा सरकार चुकेको छ । किसान, मजदुर, सुकुमबासीका ज्वलन्त समस्या समाधानमा परिणाममुखी प्रतिफल देखिन सकेको छैन ।
एक वर्षका बीचमा त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम देखिएन । प्रचण्ड सरकारले सत्ताको लेनदेनमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भएको आरोपसमेत खेपिरहेको छ । टीकापुर हत्या काण्ड होस् वा रिगल ढकालको कैद मिनाहाको निर्णयले भए गरेका सरकारात्मक कामलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ।
यसैमाथि फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रुपमा बिदा घोषणा गरेको विषयलाई माओवादी केन्द्र र विद्रोहमा सामेल अन्य घटकले बाहेक नरुचाएको स्थिति छ । यो निर्णयले सरकारको लोकप्रियता बढाएको देखिएन । अर्को मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भनिएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले कुनै निकास पाएन । विगतदेखि रोकिएको उखु किसानको बाँकी भुक्तानी, इजरायल हमासको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेको शव स्वदेश ल्याउने, बेपत्ता विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल भइरहेको विषयहरु सकारात्मक कदम थिए । जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भएको भूकम्प पीडितको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माणमा समयमै पहल लिएको कुरालाई पनि राम्रो अर्थमा ग्रहण गरिनुपर्छ ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकणमा अनेक आशंकाबीच छानबिन गर्न समिति गठन भए पनि जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्था छ । यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने नियतले समिति गठन भएको भनेर बाहिर प्रश्न उठिरहेका छन् । तर सरकार भने आश्वस्त गर्न चुकेको छ । विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहको गरेको आन्दोलन साम्य पार्ने काममा सरकारको सजबुझ राजनीतिक चातुर्यता देखिएको छ । विवादित छविका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने विवादित निर्णयले माओवादी पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखियो ।
यता, कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई नै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णयले संघिय सरकारले चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो। सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले सभामुख सहभागी भएको प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै दुईवटा सरकारलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो ।
यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई सफलता र असफलताबीचको सन्ध्याकालका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर यो सरकार एक वर्षका बीचमा नागरिकमा विश्वास जगाउनमा भने चुकेको छ । गुड गभर्नेन्समा व्यवहारमै देखिने गरी खरो रुपमा उत्रन विलम्ब नहोस् ।
