काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छ । उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर अवस्थामा रहेकाबेला प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले अफ्ठ्यारो बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने पनि बताए । यहि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले् विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् । सरकारको उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत भएको भन्दै निर्णय पूर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।