काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनको १६औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनले सो कलेज स्थापना गर्ने मागलाई विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्थापना गर्ने कामलाई आफूले गाह्रो कामको रुपमा नलिएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले कार्यक्रममा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाप्रति संकेत गर्दै सो मागका सम्बन्धमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रीसँग कार्यक्रम स्थलमै छलफल गरेको पनि स्पष्ट पारे ।
इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास र उन्नयनका निम्ति छुट्टै कलेजको माग राख्नु स्वभाविक रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत दोहो¥याए। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले पनि त्यसमा इन्जिनियरहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौति सामना गर्न पनि सरकारले इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुको समुचित परिचालनमा जोड दिन चाहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
उनले भने, ‘मैले जानकारी पाएअनुसार नेपाल इन्जिनियरर्स एशोसिएशनले इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास र उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । तपाईहरुको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । र, अहिले भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यु र मेरो थोरै कुरा पनि भयो । यो गाह्रो काम हुँदै होइन । त्यसकारण इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक हुने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले भने, मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशसनको प्रत्याभुति गर्ने, अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई यथाशाक्य छिटो लयमा फर्काउने र सुशासन प्रत्याभुति गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने गरी आगामी दिनमा सरकारले आफ्नो गतिविधिहरुलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान छ ।’